तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि यूडीएफ का राजनीतिक निर्णय लोक केरल सभा को जारी नहीं रखना है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह सरकार लोक केरल सभा को उसी तरह आयोजित करने पर विचार नहीं कर रही है जिस तरह एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया कि लोक केरल सभा के छठे संस्करण के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया है।
लोक केरल सभा सचिवालय का वर्तमान में एक कार्यालय है। धनराशि केवल इसके प्रशासनिक खर्चों और बिजनेस लीडरशिप मीट सहित NORKA के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई है। प्रवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। कार्यालय ने यह भी कहा कि ऐसे निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों के लिए धन आवंटित किया गया है।