Keralaतिरुवनंतपुरम : 15वीं केरल विधानसभा का 13वां सत्र शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के नीतिगत संबोधन के साथ शुरू हुआ। इस महीने की शुरुआत में केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले आर्लेकर ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, "यह मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं 15वीं केरल विधानसभा के 13वें सत्र को चिह्नित करते हुए इस प्रतिष्ठित विधानसभा को संबोधित कर रहा हूं।"
उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार 'नव केरलम' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार नव केरलम के निर्माण के अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक अवसंरचना, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सभी के लिए गारंटीकृत आवास और अत्यधिक गरीबी उन्मूलन शामिल होगा। सीमित संसाधनों के साथ, हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "केरल के विकास पथ ने दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी उपलब्धियों की देश और विदेश में प्रशंसा की गई है। लेकिन मेरी सरकार प्रशंसा से संतुष्ट नहीं है।" वित्त मंत्री केएन बालगोपाल 7 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अपने 13वें सत्र में 27 दिनों तक चलेगी।
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 20 जनवरी से 22 जनवरी तक होगी। 7 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद 11 फरवरी से 13 फरवरी तक इस पर सामान्य चर्चा होगी। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच पर 13 फरवरी को विचार किया जाएगा। विधानसभा 14 फरवरी से 2 मार्च तक अवकाश लेगी। इस अवधि के दौरान, विषय समितियां अनुदानों की मांगों की जांच करेंगी। 4 मार्च को सत्र फिर से शुरू होने के बाद, विधानसभा 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी। 28 मार्च को सत्र समाप्त होने से पहले, सदन 2024-25 वित्तीय वर्ष और 2025-26 राज्य बजट के लिए अनुदानों की अंतिम अनुपूरक मांगों से संबंधित दो विनियोग विधेयक पारित करेगा। (एएनआई)