तिरुवनंतपुरम: रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर से राज्य में फिर से लोड शेडिंग लागू की जा सकती है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने इस मामले पर सरकार से अनुमति मांगी है। इस स्थिति का मुख्य कारण व्यस्त समय की मांग को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने पर अंतिम निर्णय न होना है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश ने 846 मेगावाट से 1,280 मेगावाट के बीच बिजली आपूर्ति की पेशकश की है, लेकिन वे 14.50 रुपये प्रति यूनिट की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, KSEB कीमत को 12.50 रुपये प्रति यूनिट तक कम करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के बीच बिजली खरीद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही केएसईबी नियामक आयोग से संपर्क कर सकता है।
हालांकि केएसईबी ने व्यस्त समय में बिजली के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, लेकिन संकट और गहरा गया क्योंकि कोई भी ठेकेदार कम दरों पर बिजली की आपूर्ति के लिए आगे नहीं आया। अगर सरकार के स्तर पर आपातकालीन निर्णय नहीं लिया गया तो नवंबर से राज्य को फिर से बिजली प्रतिबंध लगाना पड़ेगा.