तिरुवनंतपुरम: सप्लाइको ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तीन राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू की है। एक सूत्र ने कहा, चावल और लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से खरीदी जाने वाली लक्षित वस्तुओं में से हैं।
खाद्य मंत्री जी आर अनिल ने पहले तेलंगाना में अपने समकक्ष से मुलाकात की थी और उस राज्य से वस्तुओं की सीधी खरीद पर चर्चा की थी। मंत्री के कार्यालय ने कहा कि सीधी खरीद से लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को अधिकतम सब्सिडी की पेशकश की जा सकेगी। तेलंगाना सरकार ने एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से वस्तुओं की खरीद का आश्वासन दिया है।
राज्य सरकार ने हाल ही में सप्लाईको के माध्यम से बेची जाने वाली 13 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संशोधन किया था। वित्तीय संकट ने सरकार को 2014 में तय की गई कीमतों को संशोधित करने के लिए मजबूर किया। वर्तमान निर्णय इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से 35 प्रतिशत कम दरों पर पेश करने का है। सरकार अब अधिकतम सीधी खरीदारी करने की योजना बना रही है ताकि सप्लाईको अधिकतम सब्सिडी दे सके।
केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) और खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी को लेकर राज्य सरकार की मांगों पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्य सरकार ने केंद्र से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से चावल खरीद के लिए ओएमएसएस में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। एफसीआई के ओएमएसएस का उद्देश्य रियायती कीमतों पर चावल की आपूर्ति करना है।
राज्य सरकार ने 203.9 करोड़ रुपये मंजूर किये
राज्य सरकार ने सप्लाईको को 203.9 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि धान खरीद के लिए राज्य सब्सिडी के रूप में 195.36 करोड़ रुपये और हैंडलिंग चार्ज के रूप में 8.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। केंद्र ने अभी तक खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी नहीं दी है।