तिरुवनंतपुरम: राज्य सूचना आयुक्त ए अब्दुल हकीम ने सूचना प्रदान करने के लिए आरटीआई आवेदकों से अधिक शुल्क वसूलने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। अलपुझा की मुहम्मा पंचायत में, आवेदक रचना से उसके द्वारा मांगी गई सूचना की नौ पृष्ठों की प्रतियों के लिए 864 रुपये वसूले गए, जबकि वास्तविक राशि 27 रुपये थी। अधिकारी पी वी विनोद को अपनी जेब से 843 रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया।
तिरुवनंतपुरम में राज्य सर्वेक्षण निदेशालय की एक अधिकारी मटिल्डा साइमन ने वी एन रश्मि को 309 पृष्ठों की प्रतियां प्रदान कीं और उनसे 15 पृष्ठों के लिए 45 रुपये के बजाय 927 रुपये वसूले। उन्हें 882 रुपये वापस करने होंगे। दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त राशि वसूलने का कारण बताने के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना अधिकारियों की शक्तियां विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होती हैं। आयुक्त हाकिम ने कहा कि अधिकारियों को नियमों का पालन करना चाहिए तथा उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जो इन नियमों की अवहेलना करके आवेदकों का शोषण करते हैं।
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