राज्य सरकार पर सहकारी समितियों, बैंकों का लगभग 400 करोड़ रुपये बकाया है: किसान ऋण राहत आयोग

तिरुवनंतपुरम: किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए गठित केरल राज्य किसान ऋण राहत आयोग ने कहा कि राज्य सरकार पर राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों और बैंकों का करीब 400 करोड़ रुपये बकाया है.

वर्ष 2007 में अच्युतानंदन मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान सहकारी समितियों को ऋण वितरित करके सहायता करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने कर्जदार किसान के कर्ज को चुकाने के लिए 2 लाख रुपये तक की छूट की सिफारिश की है। शेष राशि का भुगतान किसान द्वारा सहकारी समितियों को किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018 से नवंबर 2021 के बीच हुई बैठक में सरकार को दी गई अनुशंसा के अनुसार सहकारी क्षेत्र पर 154 करोड़ रुपये बकाया है। बाद की बैठकों में, यह नोट किया गया कि सरकारी बकाया बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गया है।