दूसरी पिनाराई सरकार ने केएसआरटीसी को 4,500 करोड़ रुपये मंजूर किए: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा है कि दूसरी पिनाराई विजयन सरकार ने अब तक केएसआरटीसी के कल्याण के लिए 4,501 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से संबद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया कि राज्य सरकार निगम की उपेक्षा कर रही है। मंत्री ने कहा कि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में स्वीकृत राशि क्रमशः 2,124 करोड़ रुपये, 1,498 करोड़ रुपये और 879 करोड़ रुपये थी। राजस्व में रिकॉर्ड संग्रहण हासिल करने के बावजूद राज्य को धन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।

बाढ़ और महामारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पहली पिनाराई सरकार अपने कर संग्रह में केवल 40 प्रतिशत की वृद्धि कर सकी। वर्तमान सरकार के पहले दो वर्षों में स्वयं के कर राजस्व में 24,000 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई।

मंत्री ने राज्य के वित्तीय संकट के लिए केंद्र सरकार की ओर से धन में कटौती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, केंद्र कई कार्यक्रमों के लिए अपने हिस्से के भुगतान में देरी कर रहा है। 2021 तक राज्य के राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी 45-46 फीसदी थी. इस साल यह 30 फीसदी से नीचे है.

केंद्र ने राशन वितरण के 1,100 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान में चूक 580 करोड़ रुपये, यूजीसी वेतन संशोधन में 750.93 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य अनुदान में 174 करोड़ रुपये, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यक्रमों में 417 करोड़ रुपये और आपदा राहत में 138 करोड़ रुपये है।