SC कॉलेजियम ने केंद्र और केरल सरकार की टिप्पणी खारिज

कोच्चि: एक असाधारण कदम में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो अलग-अलग उम्मीदवारों पर केंद्र और केरल सरकार के तहत न्याय विभाग की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और उन्हें केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।

न्याय विभाग ने फ़ाइल में टिप्पणी की थी कि “मनोज पी एम को सीपीएम समर्थक माना जाता है। उन्हें एलडीएफ सरकार द्वारा 2010 और 2016-2021 में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी तरह, राज्य सरकार ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मनु एस की पेशेवर क्षमता पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसे "औसत देखा जाता है"।

मनोज के मामले में, कॉलेजियम ने कहा कि यह इनपुट कि उम्मीदवार को सीपीएम समर्थक माना जाता है, "बेहद अस्पष्ट" है।

“अन्यथा भी, केवल यह तथ्य कि उम्मीदवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, सभी मामलों में पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, हाल के दिनों में, एक वकील को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, हालांकि वह पदोन्नति से पहले एक राजनीतिक दल की पदाधिकारी थी, ”कॉलेजियम ने कहा।

इसी तरह, एलडीएफ सरकार द्वारा मनोज को सरकारी वकील (जीपी) के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है। वास्तव में, जीपी के रूप में उम्मीदवार की नियुक्ति यह संकेत देगी कि उसने कानून की विभिन्न शाखाओं में मामलों को संभालने में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया होगा।

मनु के मामले में राज्य सरकार की टिप्पणी पर कॉलेजियम ने कहा कि सरकार नोट करती है कि उम्मीदवार की ईमानदारी के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है.

"हालांकि, इनपुट से पता चलता है कि उनकी पेशेवर क्षमता 'औसत' मानी जाती है।'' उम्मीदवार की पेशेवर क्षमता पर टिप्पणी यह ध्यान में रखते हुए सही नहीं है कि, उम्मीदवार के पास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 50 निर्णय हैं; और उम्मीदवार की व्यावसायिक आय 70.97 लाख रुपये है। उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता पर उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की राय को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके सदस्यों ने उनके प्रदर्शन को देखा और देखा है।

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