सबरी रेल परियोजना दो चरणों में लागू: अनुमति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क

Kerala केरल: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबरी रेल परियोजना को दो चरणों में विस्तारित तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने का अनुरोध किया जायेगा.

अंगमाली-एरुमेली-नीलक्कल सड़क पहले चरण में पूरी की जाएगी। सरकार निर्माण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने का अपना निर्णय जारी रखेगी। इस राशि को उधार सीमा से बाहर करने के अनुरोध को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया जाएगा। यह स्थिति बनाई जाएगी कि आरबीआई के साथ त्रिपक्षीय समझौता आवश्यक नहीं है। फिलहाल सिंगल लाइन से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास चरण के दौरान ट्रैक के दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा। अंगमाली से एरुमेली तक 110 किमी लंबी सबरी रेलवे लाइन 1997-98 के रेलवे बजट में एक प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए करीब आठ किलोमीटर जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है. अंगमाली और कलाडी के बीच सात किमी सड़क का निर्माण बहुत पहले पूरा हो गया था। इस खंड में दो फ्लाईओवर और दो अंडरपास के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।

अगले 70 किमी के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 26.09.2019 के माध्यम से सूचित किया गया कि परियोजना पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही फ्लाईओवर के निर्माण से जुड़ी आगे की कार्रवाई रोक दी गई. रेलवे ने मांग की कि सरकार अंगमाली राज्य सबरी परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करे। 07.01.2021 को केरल सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि वह KIFB के माध्यम से 2,815 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए तैयार है।