बिना परमिट बोरवेल खोदने पर एक लाख रुपये जुर्माना; संशोधित आदेश जारी

एरुमेली: बिना पंजीकरण और परमिट के कुओं की ड्रिलिंग करने पर बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसियों को अब से भारी जुर्माना सहित सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. हालांकि इस संबंध में एक आदेश पहले 2014 में पारित किया गया था, लेकिन बाद में स्पष्टता की कमी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। यह वह आदेश है जिसे अब संशोधित किया गया है।

अवैध रूप से (मानदंडों का पालन किए बिना) बोरवेल खोदने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और बिना पंजीकरण वाले कुओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

जुर्माना लगाने के लिए अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग को अधिकृत किया गया है.

एजेंसियों के लिए एकमुश्त पंजीकरण शुल्क 60,000 रुपये है। एक बार एजेंसी को पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद, एजेंट को भूजल विभाग के 'नीरारिवु' मोबाइल एप्लिकेशन के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इस आवेदन पर खोदे गए प्रत्येक बोरवेल का विवरण अपलोड किया जाना चाहिए।

वर्ष 2014 से बोरवेल एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। कोर्ट में केस होने के कारण आदेश 2017 तक लागू नहीं हो सका। जुर्माना लगाने पर भी असमंजस था। इसके साथ ही पिछले आदेश को निलंबित कर दिया गया और इन प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए एक नया आदेश जारी किया गया।