'जांच सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है': सरकार ने एचसी में आर्य राजेंद्रन का किया समर्थन

कोच्ची : राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि मेयर ने एक बयान दिया था कि उन्होंने सीपीएम तिरुवनंतपुरम जिला सचिव को पत्र नहीं भेजा था और लीक हुआ पत्र उनका नहीं था। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सरकार का जवाब आया है।

सरकार ने अदालत से कहा कि पत्र के स्रोत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है और अपराध शाखा की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। "अपराध शाखा को मामले की जांच के लिए समय दिया जाना चाहिए। जालसाजी सहित आरोपों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच आगे बढ़ रही है। अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या जांच एजेंसी को बीच में नहीं बदलना चाहिए", सरकार ने अदालत से कहा।

सरकार ने यह भी कहा कि पत्र तब तैयार किया गया था जब महापौर नहीं थे। मेयर ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पास जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज वार्ड के पूर्व पार्षद जीएस श्रीकुमार ने एक याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच या सीबीआई जांच की मांग की। मामला। सरकार ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि इस तरह की शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करना गलत चलन है। दलीलें न्यायमूर्ति के बाबू ने सुनीं।