तिरुवनंतपुरम: क्या केरल घरों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करके देश में बिजली वितरण नेटवर्क को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजना से बाहर निकल जाएगा? अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री की बैठक के बाद परियोजना के भाग्य पर मुहर लग जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लाल झंडी दिखाने की उम्मीद है क्योंकि राज्य की शीर्ष सत्तारूढ़ पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय समिति (सीसी) ने इसे लागू करने के खिलाफ फैसला किया है।