तिरुवनंतपुरम। केरल में प्रस्तावित GNA बिजली खरीद समझौते को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन पर शासन और महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीमित करने का आरोप लगाया है। विजयन ने बिजली खरीद से जुड़े प्रस्ताव में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए पूरे मामले की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने की मांग की है।मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया कि राज्य में बिजली संकट का कृत्रिम माहौल बनाकर एक निजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महंगी बिजली खरीदने की तैयारी की गई थी। उनके अनुसार, इस प्रस्ताव से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता था। विजयन ने दावा किया कि सरकार ने निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए बिजली खरीद का निर्णय लेने का प्रयास किया।विपक्ष के नेता ने कहा कि GNA से बिजली खरीदने की योजना को लेकर सरकार के फैसले ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप किया, जबकि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) की आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।विजयन के मुताबिक, बिजली खरीद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संबंधित विभाग और बिजली मंत्री की भूमिका को नजरअंदाज किया जाना प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विभागीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
बिजली संकट को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल
पिनाराई विजयन ने दावा किया कि राज्य में जिस बिजली संकट का हवाला देकर खरीद प्रस्ताव तैयार किया गया, उसकी वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनका कहना है कि सरकार ने बिजली की कमी का ऐसा माहौल बनाया, जिससे निजी संस्था के माध्यम से बिजली खरीदने के फैसले को उचित ठहराया जा सके।उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली खरीद की प्रस्तावित व्यवस्था से राज्य के खजाने और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि आखिर किस आधार पर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया और इससे किसे लाभ मिलने वाला था।विजयन ने यह भी सवाल उठाया कि यदि राज्य में तत्काल बिजली संकट नहीं था, तो महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता क्यों बताई गई। उन्होंने इस मामले से संबंधित सभी सरकारी फाइलों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की है।
बिजली मंत्री को फैसले से दूर रखने का आरोप
विजयन के आरोपों का एक प्रमुख पहलू बिजली मंत्री की भूमिका से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया कि बिजली खरीद प्रस्ताव और उससे जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी संबंधित मंत्री को समय पर नहीं दी गई।विपक्ष के अनुसार, यदि बिजली विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले विभागीय मंत्री की जानकारी के बिना लिए जाते हैं, तो इससे प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल पैदा होते हैं।विजयन ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग और KSEB की आपत्तियों के बावजूद निजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली खरीदने का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी सवाल किया कि बिजली खरीद के लिए सामान्य निविदा प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग
पिनाराई विजयन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केवल विभागीय स्तर पर जांच पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने की मांग की।उनका कहना है कि जांच के माध्यम से बिजली खरीद प्रस्ताव तैयार करने, अधिकारियों की भूमिका, विभागीय आपत्तियों और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए।सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने भी न्यायिक जांच की मांग का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली संकट को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया और बिजली खरीद के लिए स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी करने का प्रयास किया।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने आरोपों को किया खारिज
इस बीच बुधवार, 11 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने स्पष्ट किया कि GNA के साथ बिजली खरीद का कोई औपचारिक समझौता हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा कि जब समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, तो उसे वापस लेने का सवाल भी नहीं उठता।मुख्यमंत्री के अनुसार, बिजली खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश और GNA से संबंधित विकल्प सामने आए थे, लेकिन सरकार ने तत्काल आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य में बिजली संकट पैदा करने के विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया।
बिजली खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
पिनाराई विजयन ने सरकार से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि जब KSEB की ओर से आपत्तियां सामने आई थीं, तब निजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली खरीद का प्रस्ताव क्यों आगे बढ़ाया गया।विजयन और सीपीआई(एम) नेतृत्व का कहना है कि प्रस्ताव से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होने और न्यायिक जांच के बाद ही निर्णय प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।फिलहाल GNA बिजली खरीद प्रस्ताव को लेकर केरल में राजनीतिक विवाद बना हुआ है। विपक्ष न्यायिक जांच की मांग पर कायम है, जबकि मुख्यमंत्री सतीशन ने किसी भी औपचारिक समझौते से इनकार किया है। इस मामले में आरोपों की सत्यता किसी न्यायिक जांच से अभी स्थापित नहीं हुई है।