पुरुष खतना के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका
केंद्र सरकार को पुरुष खतना की प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
KOCHI: गैर-धार्मिक नागरिक (NRC), कोल्लम स्थित एक संगठन, ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें केंद्र सरकार को पुरुष खतना की प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
एनआरसी ने प्रस्तुत किया कि खतना बच्चों के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन था। दरअसल, बच्चों को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि माता-पिता के एकतरफा फैसले की वजह से खतना कराने के लिए मजबूर किया जाता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस अभ्यास के कारण शिशुओं की मृत्यु की कई घटनाएं हुईं। माता-पिता बच्चे की सहमति प्रदान करने की क्षमता से पहले अपने बच्चों पर खतना से जुड़े अपने धार्मिक विश्वासों को नहीं थोप सकते।
यह बच्चों पर अत्याचार था। यह बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने बच्चों पर गैर-चिकित्सीय खतने की प्रथा को बच्चों के अधिकार का उल्लंघन घोषित करने की भी मांग की। अदालत ने सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
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CREDIT NEWS: newindianexpress