कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कुलाधिपति द्वारा जारी अधिसूचना को कानूनी रूप से अस्थिर घोषित कर दिया, जिसमें सीयूएसएटी के जहाज प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर के शिवप्रसाद को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का अस्थायी कुलपति नियुक्त किया गया।
हालांकि, न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस घोषणा से शिवप्रसाद को पद से हटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल 27 मई को समाप्त होने वाला है।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि उसे वर्तमान में नियुक्ति में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद पर बार-बार बदलते व्यक्ति विश्वविद्यालय और उसके छात्रों के हित में नहीं हो सकते हैं।
न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश कुलाधिपति को करने के लिए कदम उठाए, जिन्हें नियमित आधार पर कुलपति के चयन तक विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
सरकार को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियमन, 2018 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 2015 अधिनियम की धारा 13 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमित आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियमन, 2018, 2015 अधिनियम में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की पद्धति को नियंत्रित करेगा।