THIRUVANANTHAPURAM: वित्त विभाग द्वारा सीएमडीआरएफ को पांच दिन का वेतन दान करना अनिवार्य करने का आदेश जारी करने के बाद राज्य सरकार और विपक्षी नेतृत्व वाले कर्मचारी संघों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।
वित्त प्रमुख सचिव रवींद्र कुमार अग्रवाल ने 16 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त संस्थानों, स्थानीय निकायों, अनुदान प्राप्त संस्थानों, आयोगों, न्यायाधिकरणों और अन्य सरकारी संस्थानों के सभी कर्मचारियों को भूस्खलन प्रभावित वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए सीएमडीआरएफ को पांच दिन का वेतन दान करना चाहिए।
आदेश में कहा गया है, "मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि सरकारी सेवाओं में शामिल सभी कर्मचारी सीएमडीआरएफ को पांच दिन का वेतन दान करेंगे। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी को भी इससे दूर नहीं रहना चाहिए।" हालांकि, वेतन पर सरकारी आदेश के तहत जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कम से कम पांच दिन का वेतन दान किया जाना चाहिए। जो लोग पांच दिन का वेतन दान करने के इच्छुक हैं, वे इसे तीन किस्तों में दान कर सकते हैं और जो लोग पांच दिन से अधिक वेतन दान करने के इच्छुक हैं, वे 10 किस्तों में योगदान कर सकते हैं।