Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारिवारिक पेंशन पात्रता निर्धारित करने के लिए आय सीमा निर्धारित करने के निर्णय ने कई दिव्यांग व्यक्तियों को संकट में डाल दिया है। इस साल जुलाई में वित्त विभाग द्वारा जारी एक आदेश उनके लिए एक बड़ा झटका रहा है, क्योंकि यह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की उनकी पात्रता को प्रभावित करता है। हालांकि कई दिव्यांग पारिवारिक पेंशनभोगियों ने चिंता जताते हुए ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की है। मौजूदा नियमों के अनुसार, मृतक माता-पिता के बच्चे 25 वर्ष की आयु तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। हालांकि, अविवाहित बेटियां और दिव्यांग बच्चे 25 वर्ष की आयु के बाद भी पेंशन प्राप्त करना जारी
रख सकते हैं। 2021 में, सरकार ने एक नियम पेश किया जिसमें कहा गया था कि पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अविवाहित बच्चों की अन्य स्रोतों से वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस साल जुलाई में जारी एक नए आदेश के साथ इस आय शर्त को दिव्यांग व्यक्तियों तक बढ़ा दिया गया था। इन पेंशनभोगियों के रिश्तेदारों का तर्क है कि दिव्यांग व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रबंधन की मासिक लागत ही हजारों रुपये है। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई माता-पिता उनके नाम से बैंकों में पैसे जमा करते हैं और इन जमाओं से मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल उनके इलाज के खर्चों को पूरा करने में किया जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें घर के किराए जैसे स्रोतों से आय प्राप्त होती है। उनकी शिकायत है कि इस आधार पर पेंशन देने से मना करना अन्यायपूर्ण है। इस बीच, सरकार इस नए आदेश के लागू होने के बाद कई दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन बंद करने जा रही है।