MALAPPURAM: मुद्दे की नाजुक प्रकृति को देखते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने राज्य सरकार से मुनंबम भूमि विवाद में तत्काल हस्तक्षेप करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को रोकने का आग्रह किया है। आईयूएमएल के राष्ट्रीय महासचिव पी के कुन्हालीकुट्टी ने शनिवार को मलप्पुरम में संवाददाताओं से कहा कि मुस्लिम संगठन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं।
वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीनों को अपने संपत्ति रिकॉर्ड में शामिल करने के बाद करीब 600 परिवारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिवारों ने अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ विरोध भी शुरू कर दिया है।
कुन्हालीकुट्टी ने यह भी कहा कि सरकार को समाधान खोजने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देरी से सांप्रदायिक समूह विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाकर विभाजनकारी भावनाओं को भड़काने का मौका पा सकते हैं।
"यह मुद्दा 2008-2009 में वी एस अच्युतानंदन सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए एक फैसले से शुरू हुआ था। इसलिए, यह जरूरी है कि राज्य सरकार इसे हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर नफरत भरे अभियान को खत्म करे,” कुन्हालीकुट्टी ने कहा।