Kerala केरल: मुनांबते की जमीन वक्फ नहीं है और वसीयत से दी गई बताई जा रही है, वक्फ बोर्ड ने फारूक कॉलेज प्रबंधन की दलील खारिज कर दी। पहला वक्फ भूमि है. फारुख कॉलेज को अवैध तरीके से स्थानांतरित किया गया है.
अवैध तरीके से जमीन बेचने वाले फारूक कॉलेज मुनम्बा के रहने वाले हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुनंबम भूमि मुद्दे का अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश सी.एन. वक्फ बोर्ड अभिभाषण ने रामचन्द्रन नायर आयोग की सुनवाई में कान साक्ष्य उपलब्ध कराकर यह स्पष्ट कर दिया है। फारूक कॉलेज परवूर सब कोर्ट ने कहा कि यह जमीन कर रहा है इसके तीन हलफनामे और वक्फ बोर्ड के प्रवक्ता सुगुनापा और जमशेद आसिफ आयोग के सामने पेश किये गये. मकान मालिक सिद्दीकी सेठ को वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने भी फारूक कॉलेज के प्रतिनिधि की दलील को स्वीकार कर लिया.
1954 में वक्फ अधिनियम आने पर त्रावणकोर कोचीन वक्फ बोर्ड के सदस्य बोर्ड ने कहा कि सिद्दीकी सेठ का दृष्टिकोण स्पष्ट था। दुभाषिया ने स्पष्ट किया. मुनामबत भूमि का सर्वेक्षण कराकर फारूक कॉलेज के पास कितनी भूमि है, इसका ब्यौरा एफ बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए पद
जो व्यक्ति किसी वस्तु को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वक्फ बनाता है, उसे उद्देश्य की इस्लामी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए मुनम्बा कानून की टिप्पणियों को नष्ट करने का कार्य है, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स आदि द्वारा सामाजिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं आंदोलन में चेयरमैन पी.ए. प्रेम बाबू ने मुनम्बम आयोग को निर्देश दिया। संयोजक मुजीब रहमान, वक्फ संरक्षण समिति के लिए फैजा वक्ता बीरन और अबू बकर के साथ पहले पेश किया।
कक्कनाड: मुनंबम एक वक्फ भूमि है, बिना सत्यापन के अतिक्रमण करने का आरोप राधिवासिपना रिंट रिपोर्ट के लिए न्यायमूर्ति रामचंद्रन आयोग को कैसे स्थानांतरित करें केरल मुस्लिम जमात फेडरेशन कि इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रदेश महासचिव एडवोकेट के.पी. यह मामला मुहम्मद आयोग के समक्ष उठाया गया था।
जमीन को लेकर ट्रिब्यूनल में मामला विचाराधीन है। अगर केस का फैसला वक्फ के पक्ष में हो तो आयोग की रिपोर्ट में क्या दम है? चार्टर, न्यायालय के निर्णयों और पिछले आयोगों के निष्कर्षों से यह बिना किसी संदेह के सिद्ध हो गया है कि यह दिखने में वक्फ भूमि है।
यह भी जांचें कि क्या वक्फ इस आयोग के विचार का विषय है। इस विषय के लिए कटक स्तर पर संदर्भ की शर्तों को परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है फेडरेशन की सरकार को स्थायी समाधान खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्यक्ष कदिक्कल अब्दुल अजीज मौलवी, महासचिव एडवोकेट। केपी मुहम्मद, कार्यकारी अध्यक्ष मुहम्मद ज़ाकिर ने कहा। यह वक्फ भूमि है, इसकी पुष्टि के दस्तावेज भी लुक्का के पास मौजूद हैं। कुट्टील शाहनवास और सलीम एराटुपे आयोग के समक्ष वकील थे।