Bengaluru बेंगलुरु: मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। कांग्रेस विधायक और अनुसूचित जनजाति कल्याण के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को घोटाले के पीछे मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बताया गया है। उन्होंने कथित तौर पर अपने सहयोगियों सत्यनारायण वर्मा, एताकारी सत्यनारायण, जेजी पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेक्केंटी नागराज और विजय कुमार गौड़ा सहित 24 अन्य लोगों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया। ईडी ने कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि निगम के बैंक खातों से लगभग 89.62 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ बैंकों में फर्जी खातों में भेजे गए और बाद में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन शोधन किया गया। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मई 2024 में निगम के एक कर्मचारी चंद्रशेखर की आत्महत्या के बाद यह घोटाला प्रकाश में आया।
‘चुनाव खर्च के लिए 20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया’
ईडी की जांच में पता चला कि नागेंद्र के निर्देश पर निगम के बैंक खाते को बिना उचित प्राधिकरण के एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां गंगा कल्याण योजना के तहत ट्रेजरी से 43.33 करोड़ रुपये सहित 187 करोड़ रुपये सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए जमा किए गए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाद में इस पैसे को कई फर्जी खातों के माध्यम से निकाल लिया गया और नकदी और बुलियन में बदल दिया गया।
जांच में यह भी पता चला कि डायवर्ट किए गए पैसे में से 20.19 करोड़ रुपये का इस्तेमाल बेल्लारी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार के खर्च को पूरा करने के लिए किया गया था। इस पैसे का एक हिस्सा नागेंद्र ने इस्तेमाल किया था। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान इन खर्चों से संबंधित साक्ष्य मिले। चुनाव खर्च का ब्यौरा विजय कुमार गौड़ा के मोबाइल फोन से प्राप्त किया गया, जो नागेन्द्र के निर्देश पर नकदी का प्रबंधन करता था।