मंत्री ने मनरेगा राशि में हेराफेरी करने वाले पंचायत सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

तिरुवनंतपुरम: सोशल ऑडिट ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रम के लिए भुगतान किए गए धन की ठगी में स्थानीय स्व-शासन (एलएसजी) निकाय के सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था। अब, स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने राज्यव्यापी निरीक्षण का आदेश दिया है और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा धन का गबन करने पर बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जैसा कि पहले बताया गया है, कई जगहों पर पंचायत सदस्यों ने मजदूरी का दावा करने के लिए मनरेगा कार्यों में भाग लेने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

MGNREGS मिशन निदेशक ने तिरुवनंतपुरम जिले के पूवाचल पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए सरकार को पत्र लिखा था।

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एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि पुवाचल पंचायत के नौ सदस्यों ने बिना काम किए, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अनधिकृत रूप से 1.68 लाख रुपये प्राप्त किए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के चार सदस्यों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य और कांग्रेस और भाजपा के दो-दो सदस्यों को मिलाकर 1,68,422 रुपये मिले थे।