कोट्टायम: जबकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और एलडीएफ सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आमने-सामने हैं, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय सीनेट की एक विशेष बैठक ने सीनेट के प्रतिनिधि को खोज-सह-चयन समिति के लिए जिम्मेदार नहीं नामित करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन हेतु।
सीनेट ने इस संबंध में अपने सदस्य रेजी जकारिया द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव अपनाया। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय एमजी विश्वविद्यालय क़ानून की इस शर्त पर आधारित था कि सीनेट किसी भी अदालत या आयोग के समक्ष लंबित मामले पर निर्णय नहीं ले सकती है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि वीसी की नियुक्ति से संबंधित मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ केरल उच्च न्यायालय में भी लंबित है।
चांसलर की नियुक्ति और वीसी के चुनाव के संबंध में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए पेश किया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल के रोक लगाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी विचाराधीन है।
इसी तरह, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट की खंडपीठ में विचाराधीन है.
यूडीएफ सदस्यों ने विरोध किया
इस बीच, सीनेट में यूडीएफ सदस्यों ने यह कहते हुए अपना विरोध दर्ज कराया कि सर्च कमेटी में विश्वविद्यालय सीनेट का प्रतिनिधित्व न होने से राज्यपाल केवल अपनी इच्छा थोप सकेंगे।
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