तिरुवनंतपुरम: राज्य में कई दुकानें और भोजनालय फर्जी तरीके से जीएसटी वसूल कर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं, यह सामने आया है। इनमें वे व्यापारी शामिल हैं जिनके पास जीएसटी पंजीकरण नहीं है और जो पंजीकरण रद्द होने या समाप्त होने के बाद भी कर संग्रह जारी रखते हैं। यह पता चला है कि अपराधी अधिकतर रेस्तरां हैं।
हाल ही की एक घटना में, राज्य की राजधानी में एक रेस्तरां द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को कथित तौर पर धोखा दिया गया था। 22 जुलाई को उसने अपने दोस्तों के साथ रेस्तरां से खाना खाया। उन्हें 751.14 रुपये का बिल मिला। बिल पर जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अंकित था और जीएसटी 48.86 रुपये दिखाया गया था। “हालांकि, बिल में वस्तुओं के लिए एचएसएन कोड का अभाव था, जो कानून के तहत अनिवार्य है। इसलिए, मैंने केंद्रीय जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआईएन की जांच की। मुझे एहसास हुआ कि जीएसटीआईएन को 9 जून से स्वत: रद्द कर दिया गया था, ”उसने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
हालांकि महिला ने राशि के पुनर्भुगतान के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से अनुरोध किया, लेकिन दुकान कथित तौर पर जवाब देने में विफल रही। उसने अब जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
कर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर रेस्तरां के खिलाफ हैं। अधिकारी ने कहा कि विभाग ऐसे अपराधों को गंभीरता से लेता है और ऐसी अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वाले उपभोक्ताओं को इनाम दे रहा है।
“उपभोक्ता सीधे स्थानीय राज्य जीएसटी कार्यालय में या ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम शिकायत के आधार पर जांच करेंगे। यदि कदाचार की पुष्टि हो जाती है, तो व्यापारी से वसूली गई अतिरिक्त कर राशि का एक हिस्सा सूचना देने वाले को इनाम के रूप में दिया जाएगा, ”उन्होंने कहा।
अधिकारी ने कहा कि जुर्माना निरीक्षण में पाए गए अपराधों के अनुसार अलग-अलग होता है। उन्होंने कहा, "यदि टर्नओवर दमन की पुष्टि हो जाती है, तो व्यापारी को दबाए गए टर्नओवर के लिए कर राशि और जुर्माने के रूप में उतनी ही राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।"
लोग केंद्रीय जीएसटी पोर्टल पर बिल में दिखाए गए जीएसटीआईएन को दर्ज करके जीएसटी इकट्ठा करने के लिए किसी व्यापारी की पात्रता की जांच कर सकते हैं। जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का सबसे आम कारण रिटर्न दाखिल न करना है।
विभाग के अनुसार, सतर्क उपभोक्ता अनुपालन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। विभाग के 'लकी बिल' ऐप कार्यक्रम ने अनुपालन स्तर को भी बढ़ाया है। इसके तहत लोग केरल में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बिल अपलोड कर सकते हैं। ऐप पर बिल अपलोड करने वाले चयनित लोगों को पुरस्कार दिया जाता है।