Thrissur त्रिशूर: संघ परिवार दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक हस्तक्षेप चाहता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में अनिच्छुक हैं।
संघ परिवार शिक्षा विकास केंद्र 27 जुलाई से कोच्चि में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। केरल के कुछ कुलपतियों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अक्टूबर में शुरू होने वाले आरएसएस शताब्दी समारोह का एक मुख्य एजेंडा शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी है।
इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अभियान और व्यावहारिक उपाय तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं सहित अनुदान सहायता योजनाओं में इनका किस हद तक दबाव कारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इस पर कोच्चि में चर्चा की जाएगी। इसी तरह का एक कार्यक्रम तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है।
कार्यशाला में उन तरीकों के खिलाफ प्रभावी बचाव भी तैयार किया जाएगा, जो परिवर्तनों को भगवाकरण और वैदिक काल की वापसी के रूप में व्याख्या करते हैं। इसके बजाय, यह सभा भारत के अनूठे वैज्ञानिक क्षेत्र की नज़दीकी समझ को पौराणिक कथाओं को थोपने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत करने के वैचारिक विरोध में होगी। सीएम ने कहा कि भले ही वे राज्यपाल हों, उन्हें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्यपाल हों या अधिकारी, कानून की प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अप्रत्यक्ष आलोचना की कि राज्यपाल ने डीजीपी को राजभवन की सुरक्षा के लिए पुलिस की अनुमति नहीं देने पर अपनी नाराजगी से अवगत कराया था। सरकार को अधिक पुलिस की अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है।
लेकिन राज्यपाल के कार्यालय को अनुरोध करने में कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इसका पालन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अनुरोध करे, अधिकारियों को सरकारी नियमों का पालन करने के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए।