तिरुवनंतपुरम: अब से, यदि कोई डिफॉल्टर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने ऋणों को चुकाने में कामयाब हो जाता है, तो वे एक आवेदन जमा करके अपनी जब्त की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए केरल राजस्व वसूली कानून में संशोधन किया जाएगा। जब भी संभव हो संपत्ति कुर्की को कम करने के लिए अतिरिक्त धाराएं शामिल की जाएंगी।
आमतौर पर, जब्त की गई वस्तुओं की बैंक द्वारा नीलामी की जाती है। खरीददार नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम राशि जमा कर जमीन सरकार के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दी जायेगी. मौजूदा नियमों के अनुसार, ऐसी भूमि का उपयोग एक निश्चित समय सीमा के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन इन नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी है।
प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए, बैंकों को उनके द्वारा जब्त की गई जमीन को एक निश्चित समय तक बेचने से रोक दिया जाएगा, ताकि लोग अपना कर्ज चुका सकें और अपनी खोई हुई संपत्ति वापस खरीद सकें।
जब्त संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने से सरकार के लिए भी चीजें परेशानी मुक्त होने की उम्मीद है।
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