तिरुवनंतपुरम : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ राहत कोष में हेराफेरी के मामले में लोकायुक्त कल अपना फैसला सुनाएगा. मुकदमे के एक साल बाद फैसला आता है। शिकायतकर्ता केरल विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य आरएस शशिकुमार ने कहा कि यह स्वागत योग्य है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर फैसला सरकार के पक्ष में आया तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। फैसले में देरी के खिलाफ शशिकुमार ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अगर फैसला पिनाराई विजयन के खिलाफ जाता है, तो वह मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद भी खो सकते हैं। मामले के अनुसार, एनसीपी के दिवंगत नेता उझावूर विजयन के परिवार को 25 लाख रुपये दिए गए, दिवंगत चेंगन्नूर पूर्व के परिवार के कर्ज को चुकाने के लिए आठ लाख रुपये दिए गए। विधायक केके रामचंद्रन नायर, और सिविल पुलिस अधिकारी प्रवीण की पत्नी को 20 लाख रुपये, जिनकी सीपीएम के पूर्व राज्य सचिव कोडियरी बालाकृष्णन के पायलट वाहन से दुर्घटना में मृत्यु हो गई, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। याचिका में मांग की गई है कि यह राशि उन लोगों से वसूल की जाए जिन्होंने कैबिनेट की बैठक में भाग लिया था और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई 18 मार्च, 2022 को पूरी हुई।