THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार प्राइवेट बसों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के तहत लाने के लिए एक बड़े नीतिगत बदलाव पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित पहल का मकसद महिलाओं के लिए सरकार की मुफ्त यात्रा योजना का विस्तार मालाबार जैसे इलाकों में करना है, और साथ ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सहारा देना है। इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है।
यह मॉडल उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों से प्रेरित है, जहाँ सरकारी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट ऑपरेशन्स को एक एकीकृत पब्लिक नेटवर्क के तहत सफलतापूर्वक शामिल करते हैं। प्रस्तावित ढांचे के तहत, KSRTC तय किराए के आधार पर प्राइवेट बसें चलाएगी। जहाँ बस मालिक अपने ड्राइवरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, वहीं KSRTC टिकट व्यवस्था को संभालने के लिए अपने कंडक्टर तैनात करेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ईंधन और रखरखाव का सारा खर्च भी उठाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी में काफी सुधार होगा, खासकर उन ग्रामीण रूटों पर जहाँ सेवाएँ कम हैं, और साथ ही यात्रियों को अचानक किराया बढ़ने से बचाया जा सकेगा। प्राइवेट बस सेक्टर लंबे समय से बढ़ती परिचालन लागत की शिकायत करता रहा है और कारोबार बनाए रखने के लिए अक्सर टैक्स में छूट और किराए में बदलाव की मांग करता रहा है। प्राइवेट ऑपरेटरों ने 'प्रियदर्शनी प्रोजेक्ट' जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भी दैनिक कमाई में भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। किराए का निश्चित भुगतान, जिसके औसत दैनिक कमाई से अधिक होने की उम्मीद है, इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य रणनीतिक और आर्थिक लाभ:
बेड़े के विस्तार की शून्य लागत: सरकार नई बसें खरीदने में भारी शुरुआती पूंजी खर्च किए बिना अपने ग्रामीण और शहरी नेटवर्क का विस्तार कर सकती है।
विनियमित किराया: टिकट की कीमतों और छात्रों के लिए रियायतों को राज्य द्वारा व्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित और विनियमित किया जा सकता है।
पूर्ण राष्ट्रीयकरण: यह कदम राज्य भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूटों के लंबे समय से लंबित राष्ट्रीयकरण में तेजी लाएगा।
रोजगार सृजन: इस एकीकरण से बड़ी संख्या में नई रिक्तियां और KSRTC कंडक्टरों के लिए तैनाती के अवसर पैदा होंगे।