KOCHI,कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court की एक खंडपीठ ने 29 जुलाई को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्र सरकार को तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - के शीर्षक अंग्रेजी में देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हिंदी और संस्कृत में नामकरण गैर-हिंदी और गैर-संस्कृत भाषी कानूनी समुदाय के लिए भ्रम, अस्पष्टता और कठिनाई पैदा करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के नाम और आधिकारिक पाठ भी अंग्रेजी में होने चाहिए। इसके अलावा, अनुच्छेद 13 (2) में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरूप कानून पारित करेगा। हिंदी नामों के उपयोग के कारण याचिकाकर्ता की इन क़ानूनों को पढ़ने या संभालने में असमर्थता उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार के वकील ने तर्क दिया कि नए कानूनों के नाम अंग्रेजी अक्षरों में दिए गए हैं और उनकी लिपि और विषय-वस्तु भी अंग्रेजी में है। दरअसल, लोकपाल, लोकायुक्त, प्रसार भारती अधिनियम, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अधिनियम जैसे कई अधिनियमों के नाम हिंदी में हैं।