THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार कामकाज में तेज़ी लाने और लोगों तक सरकारी सेवाएँ बेहतर ढंग से पहुँचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स लाने और अपने प्रशासनिक नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है।
मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में देश और विदेश के बेहतरीन तौर-तरीकों को शामिल करने का आदेश जारी किया है। इस पहल के तहत, AI अधिकारियों के लिए एक मददगार सिस्टम के तौर पर काम करेगा। यह फ़ाइल नोट तैयार करने, पुराने सरकारी आदेश खोजने, लंबे दस्तावेज़ों का सारांश बनाने और अनुवाद करने जैसे काम करेगा। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के तहत 'बिज़नेस पॉलिसी एंड प्रोसेस री-इंजीनियरिंग सेल' बनाया है और इसके लिए ₹3.09 करोड़ आवंटित किए हैं।
AI टूल्स का चयन केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की तकनीकी मदद से किया जाएगा। जनता, वकीलों और नागरिक संगठनों से कामकाज से जुड़े सुझाव लेने के लिए एक खास डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि ये बड़े संरचनात्मक सुधार संवैधानिक सुरक्षा, आरक्षण नीतियों और प्राकृतिक न्याय के दायरे में रहकर ही किए जाएँगे। इस बदलाव में कई बुनियादी प्रशासनिक नियम शामिल हैं, जैसे बिज़नेस के नियम, केरल सेवा नियम, सिविल सेवा नियम, लोक सेवा अधिनियम, सचिवालय कार्यालय मैनुअल, वित्तीय और ट्रेज़री कोड, सूचना का अधिकार अधिनियम, और विभिन्न विशेष सेवा व शिक्षा नियम।
सचिवालय स्तर पर, AI के इस्तेमाल से फ़ाइल आगे बढ़ाने में नौकरशाही की जटिलताएँ कम होने, अनावश्यक जाँच-पड़ताल घटने और काम करने के तरीकों के आसान होने की उम्मीद है। विभागीय मैनुअल, कार्यालय के दिशा-निर्देश, विकेंद्रीकरण के निर्देश, और प्रोजेक्ट तैयार करने के साथ-साथ प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मंज़ूरी से जुड़े नियमों की भी अच्छी तरह से समीक्षा की जाएगी।