Kerala :वायनाड राहत: केरल हाईकोर्ट ने उपलब्ध धनराशि पर स्पष्टता की कमी के लिए राज्य सरकार की आलोचना की

• Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की उपलब्धता और उपयोग के बारे में सटीक आंकड़े रखने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

जब वायनाड भूस्खलन के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किया गया मामला सुनवाई के लिए आया, तो न्यायालय ने कहा: "यदि राज्य सरकार निधि के बारे में कोई बयान नहीं दे पा रही है, यहां तक ​​कि एक अनुमानित आंकड़ा भी नहीं दे पा रही है, तो यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि 'हमें यह पैसा नहीं मिला है... हमारे पास फंड नहीं है'। वायनाड भूस्खलन जुलाई में हुआ था और अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। हर दिन समाचारों में हम यह दावा देखते हैं कि 'केंद्र फंड वितरित नहीं कर रहा है', और यह आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी है।"

न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मुहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप का खेल राज्य के लोगों, खासकर वायनाड के लोगों की गरिमा का हनन कर रहा है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आपदा राहत के लिए तत्काल 219 करोड़ रुपये की जरूरत है। हालांकि, कोर्ट ने इस दावे के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को एसडीआरएफ में कथित तौर पर उपलब्ध 677 करोड़ रुपये की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। कोर्ट ने पूछा, "अगर आपको नहीं पता कि 677 करोड़ रुपये में से कितना खर्च करने के लिए उपलब्ध है, तो आप अतिरिक्त 219 करोड़ रुपये की मांग कैसे कर सकते हैं।" कोर्ट में मौजूद एसडीआरएफ के वित्त अधिकारी ने बताया कि एसडीआरएफ में 782.98 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिसमें राज्य का 97 करोड़ रुपये का हिस्सा भी शामिल है। इसमें से 95 करोड़ रुपये 1 अप्रैल, 2024 से 1 अक्टूबर, 2024 के बीच खर्च किए गए। अभी खाते में 677 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। कोर्ट ने सटीक वित्तीय मिलान की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। "आपके खाते में 677 करोड़ रुपये हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कितना खर्च किया जा सकता है। कौन सी पूर्व प्रतिबद्धताएं आपको रोक रही हैं? मिलान विवरण कहां है? अदालत ने कहा, "इसका अभाव व्यवस्थागत समस्याओं का लक्षण है।" "यदि राज्य के पास उपयोग प्रमाण पत्र है, तो क्या हमें दिन का सही प्रारंभिक शेष बताने में कोई कठिनाई होगी," उच्च न्यायालय ने पूछा। नियमित ऑडिट की कमी से चिंतित, उच्च न्यायालय ने राज्य को विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। "यदि आपके खाते सही हैं, तो आपको वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर मिलेगी," अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि वह दोनों पक्षों द्वारा चल रहे दोषारोपण के खेल को रोकना चाहती है। इसने कहा कि यह भूस्खलन के पीड़ितों सहित राज्य के लोगों की गरिमा का अपमान है। "आप राजनीतिक लाभ के लिए जितनी चाहें उतनी चर्चा कर सकते हैं। जब लोगों की जरूरतों की बात आती है, तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि राशि ठीक से खर्च की जाए," अदालत ने कहा। "यदि आपके पास आंकड़े नहीं हैं, तो यह बयान न दें कि 'हमारे पास पुनर्वास के लिए धन नहीं है'। आप यहां किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?" पीठ ने पूछा। "राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र धन जारी नहीं कर रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार का दावा है कि उन्होंने फंड जारी कर दिया है। फिर चर्चा आगे बढ़ती है। लेकिन, राज्य सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं," अदालत ने कहा।

अदालत ने नियमित ऑडिट की कमी पर चिंता जताई। ऑडिटिंग प्रथाओं के बारे में पूछे जाने पर, वित्त अधिकारी ने दावा किया कि वह केवल 12 दिनों के लिए प्रभारी थे।

"ऑडिटिंग किसी विशेष लेखा अधिकारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। यह एक प्रणालीगत आवश्यकता है। खातों का ऑडिट कितनी बार किया जाता है? हमें पिछली ऑडिट रिपोर्ट दिखाएं," अदालत ने कहा।

अदालत ने बताया कि केंद्र सरकार जो कह रही है वह बहुत ही स्पष्ट और सरल है। कुछ निश्चित फंड हैं जो जारी किए गए हैं। जब तक आप यह नहीं दिखाते कि यह कैसे खर्च किया गया है, वे शेष राशि जारी नहीं कर सकते। इसके लिए औचित्य है, इसने कहा।

अदालत ने राज्य सरकार को गुरुवार को कुशल आपदा राहत और पुनर्वास प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट और सुलह बयान सहित व्यापक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देकर निष्कर्ष निकाला।