Kerala केरला : केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन के संबंध में तत्काल सहायता के लिए केंद्र से अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध करने से पहले राज्य के एसडीआरएफ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य को पिछले खर्चों, अनुमानित भविष्य की लागतों का एक कार्यकारी सारांश और एक वैध प्राधिकारी से एक उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए, ताकि यह दिखाया जा सके कि धन का उपयोग कैसे किया गया।
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति ईश्वरन एस की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को अतिरिक्त सहायता की अपनी आवश्यकता को उचित ठहराना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास 638.97 करोड़ रुपये की पिछली प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में 61.53 करोड़ रुपये शेष हैं। "यह विश्वास का मुद्दा है, विश्वास की कमी है। आपको इससे उबरना होगा," न्यायालय ने कहा। इसने प्रक्रिया की तुलना बैंक द्वारा चरणों में धन जारी करने से की, जिसमें राज्य को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि धन कैसे खर्च किया गया है और क्या प्रतिबद्धताएँ की गई हैं, लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया।
न्यायालय ने माना कि स्थिति एक आपातकालीन स्थिति थी और सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य दोनों से प्रभावी ढंग से संवाद करने का आग्रह किया। न्यायालय ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में अपवाद अवश्य किए जाने चाहिए और न्यायालय दोनों सरकारों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है। न्यायालय ने राज्य से पूर्व प्रतिबद्धताओं का विवरण देने और उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक बयान प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता केवल तभी मांगी जा सकती है जब राज्य यह साबित कर दे कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।