Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम 2025 के मसौदे का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है।यह अनुरोध तमिलनाडु विधानसभा द्वारा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में मसौदा विनियमों को तत्काल वापस लेने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के दो दिन बाद आया है।
सतीसन ने अपने पत्र में कुलपतियों (वीसी) के चयन और नियुक्ति तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यताओं से संबंधित मसौदा विनियमों में प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की।उन्होंने चेतावनी दी कि कुलाधिपति (राज्यपाल) को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने से केरल के उच्च शिक्षा क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
सतीशन ने पत्र में लिखा, "अगर यह कानून बन जाता है, तो राज्यपाल के पास केंद्र के एजेंडे को लागू करने का निर्बाध अधिकार होगा, जो हमारे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा क्षेत्र को खत्म कर सकता है। हमारे लिए आगे का रास्ता तलाशना और विधानसभा में इसके खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना जरूरी है।"