Kozhikode कोझिकोड: इस साल के 58 पन्नों के केंद्रीय बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है, जो भारत की आबादी का 22 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। बुजुर्गों का एक भी जिक्र नहीं किया गया, जिससे उन्हें और उनके वकालत समूहों को निराशा हुई।
2007 से, सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 200 रुपये और 79 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 500 रुपये की पेंशन प्रदान की है। हालांकि, वृद्धि के आह्वान के बावजूद ये राशि अपरिवर्तित रही है।
कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 में विभिन्न ट्रेन कोचों में वरिष्ठ नागरिक किराया रियायत को निलंबित कर दिया गया था। देश भर के विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों द्वारा इसे बहाल करने की मांग पर भी ध्यान दिया गया। भारतीय रेलवे यात्री सुविधा समिति के अध्यक्ष पीके कृष्णदास ने घोषणा की कि रेलवे जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई करेगा। हालांकि, बजट में इसका कोई जिक्र नहीं था।