केरल मासिक बिजली दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश को लागू करेगा
केरल डिस्कॉम के निजीकरण का पुरजोर विरोध करता रहा है।
तिरुवनंतपुरम: केरल में मासिक आधार पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के केंद्र सरकार के निर्देश को लागू करने की संभावना है। नए नियम के मुताबिक वितरक (डिस्कॉम) उपभोक्ताओं पर बाहर से बिजली खरीदते समय अधिभार लगा सकते हैं।
अन्य राज्यों से खरीदी गई बिजली की कीमत कम होने पर उपभोक्ताओं को महीनों में टैरिफ में कटौती का भी लाभ मिलेगा।
इस संबंध में निर्णय बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी की अध्यक्षता में हुई एक शीर्ष स्तरीय बैठक में लिया गया।
केरल विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) को तीन महीने के भीतर नए नियमों को लागू करने का निर्देश दिया जाएगा। परिवर्तनों के अनुसार, वितरक अब नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना टैरिफ को समायोजित कर सकते हैं।
भारी बारिश के दौरान, बाहरी स्रोतों से बिजली की खरीद कम होने की संभावना है।
जैसे-जैसे महामारी के बाद बिजली की मांग बढ़ी, बाजार मूल्य भी बढ़ता गया। इसके कम से कम एक साल तक बने रहने की संभावना है।
जबकि वर्तमान कदम उपभोक्ताओं के लिए बोझ होने की संभावना है, यह केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वितरकों के लिए फायदेमंद होगा। निजी खिलाड़ियों की मदद करने के प्रयास के रूप में इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। केरल डिस्कॉम के निजीकरण का पुरजोर विरोध करता रहा है।