तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार पहली बार विशेष रूप से आदिवासी बस्तियों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य में लगभग 6,000 बस्तियों के लिए भागीदारी के आधार पर अनुकूलित प्रस्ताव विकसित करना है, जिसमें आदिवासी समुदायों के स्वदेशी ज्ञान को शामिल किया जाएगा, ताकि आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अधिक प्रभावी और स्थानीय दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने आदिवासी विभाग के साथ मिलकर परियोजना को शुरू करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।
केएसडीएमए के आकलन के अनुसार, आदिवासी आबादी की सबसे अधिक सघनता वाले समुदायों, विशेष रूप से वायनाड में, वार्षिक मानसून के कारण विस्थापन और नुकसान की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अन्य आपदाओं के साथ-साथ अत्यधिक बारिश की घटनाओं का भी दंश झेलना पड़ रहा है।
परियोजना को शुरू करने से पहले, विभिन्न हितधारकों - आदिवासी, वन और स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय स्वशासन संस्थानों के साथ एक परामर्श कार्यशाला 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यप्रणाली और आगे के रास्ते को अंतिम रूप दिया जाएगा।