KERALA : सार्वजनिक जल नलों के 1000 करोड़ रुपये से अधिक के बिल पर कड़ी कार्रवाई

Thiruvananthapuram   तिरुवनंतपुरम: केरल जल प्राधिकरण (केडब्ल्यूए) स्थानीय शासी निकायों से बकाया राजस्व वसूलने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। सार्वजनिक नलों के लिए बकाया पानी के बिलों का संचय 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस प्रयास के तहत केडब्ल्यूए ने चालकुडी नगर पालिका को राजस्व वसूली का नोटिस जारी किया है, जिस पर 46 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। उन्होंने त्रिशूर निगम के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की है, जिस पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया है।

हालांकि केडब्ल्यूए ने कोझिकोड निगम को 30 करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान विकल्प के माध्यम से 44 करोड़ रुपये के लंबित बिल का निपटान करने का मौका दिया है, लेकिन वे भी विकल्प का जवाब देने में विफल रहे हैं।

केडब्ल्यूए के सूत्रों के अनुसार, कोच्चि निगम (140 करोड़ रुपये) और तिरुवनंतपुरम निगम (59 करोड़ रुपये) के लंबित बिलों के संबंध में राजस्व वसूली की कार्रवाई जल्द ही शुरू होगी। इस बीच चालकुडी नगर पालिका ने राजस्व वसूली नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 31 जुलाई तक राज्य के सभी स्थानीय निकायों पर कुल बकाया बिल करीब 1072.13 करोड़ रुपये है।

जल जीवन मिशन के तहत राज्य के सभी घरों में घरेलू पाइप कनेक्शन दिए जाने के बाद से राज्य भर में सार्वजनिक नलों की संख्या में कटौती की जा रही है। मई में राज्य में कुल सार्वजनिक नलों की संख्या 1,12,993 थी, जो जुलाई में घटकर 97,630 रह गई है। 102 पंचायतों में सार्वजनिक नल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। राज्य में निगमों को हर नल के लिए 21,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करना पड़ता है, चाहे वे चालू हों या नहीं।

आर्थिक तंगी से गुजर रहे केडब्ल्यूए को बिजली का बिल चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल हालात के मद्देनजर विभाग ने स्थानीय निकायों के खिलाफ राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। प्रबंधन का फैसला एकमुश्त समाधान विकल्प के जरिए ज्यादा से ज्यादा वसूली करने का है। संकट के समाधान के लिए जल्द ही जल संसाधन मंत्री और एलएसजीडी मंत्री की बैठक होगी।