KERALA : सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा यह कहना उचित नहीं है कि जमानत से पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा

New Delhi   नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में आरोपी मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि यह तर्क कि "अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा" में दम नहीं है। सिद्दीकी ने सर्वोच्च न्यायालय में केरल सरकार के हलफनामे के जवाब में प्रस्तुत हलफनामे में यह टिप्पणी की। सिद्दीकी ने तर्क दिया कि मामले की कार्यवाही में देरी उन्हें जमानत देने से इनकार करने का कारण नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "शिकायतकर्ता ने वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) की सदस्य होने के बावजूद हेमा समिति के समक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाया।" अभिनेता ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस उनके खिलाफ "मीडिया ट्रायल" की साजिश रच रही है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मलयालम फिल्म उद्योग में उनका कोई खास प्रभाव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, "मैंने केवल कुछ ही मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें से ज्यादातर सहायक किरदार हैं।" उन्होंने सरकार पर

अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पुलिस ने ऐसे आरोप गढ़े हैं जिनका उल्लेख शिकायतकर्ता ने भी नहीं किया है। अगस्त में तिरुवनंतपुरम में संग्रहालय पुलिस ने अभिनेता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए थे। ये आरोप एक युवा महिला सहकर्मी द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुए थे, जिसने 28 जनवरी, 2016 को तिरुवनंतपुरम के मस्कट होटल में उस पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। हालांकि, सिद्दीकी ने इन आरोपों से इनकार किया है। 24 सितंबर को, केरल उच्च न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए उनकी अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया। हालांकि, 30 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अग्रिम संरक्षण प्रदान किया। इन घटनाक्रमों के बाद, मलयालम फिल्म उद्योग में कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 7 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को दो बार सिद्दीकी से पूछताछ की। एसआईटी ने बताया कि सिद्दीकी ने उनकी पूछताछ में सहयोग करने से इनकार कर दिया और संकेत दिया कि उनकी उपस्थिति के लिए कोई और नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद सिद्दीकी के खिलाफ मामला मलयालम फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों के खिलाफ लाए गए कई मामलों में से एक था।