KOZHIKODE कोझिकोड: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को 15 वर्षीय मोहम्मद शहाबास की हत्या के आरोपी छह स्कूली छात्रों को जमानत दे दी, यह फैसला सुनाते हुए कि एक गुमनाम धमकी पत्र और आपराधिक संगठन के बारे में अस्पष्ट चिंताएं उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने का औचित्य नहीं दे सकतीं। उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद किशोर न्याय बोर्ड ने रिहाई का आदेश जारी किया। बुधवार शाम 7.30 बजे नाबालिगों को रिहा कर दिया गया।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस, जिन्होंने आदेश जारी किया, ने कहा कि स्कूल प्रिंसिपल को मिले गुमनाम पत्र में आरोपियों को एसएसएलसी परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने पर खतरे की चेतावनी दी गई थी, अब जमानत देने से इनकार करने का वैध कारण नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा, "ऐसे पत्र, खासकर जब पुलिस जांच के बाद भी उनके स्रोत का पता लगाने में विफल रही हो, उन्हें वास्तविक या निरंतर खतरे के सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।"
सभी आरोपी नाबालिग, जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है, मार्च से ही पर्यवेक्षण गृह में हैं। उच्च न्यायालय ने बताया कि उनमें से कुछ 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं हैं कि उनका आपराधिक संबंध है या रिहा होने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभियोजन पक्ष ने पहले जमानत का विरोध करने के कारणों के रूप में सार्वजनिक प्रतिक्रिया की संभावना, बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरे और अपराध की प्रकृति का हवाला दिया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अटकलें, विशेष रूप से स्पष्ट और वर्तमान खतरे की अनुपस्थिति में, किशोर न्याय अधिनियम के तहत दी गई सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती हैं। आदेश में कहा गया है, "ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का अपराधियों के साथ कोई संबंध है या वे ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ेंगे। अस्पष्ट आरोप जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकते।" कोझीकोड के कक्षा 10 के छात्र शाहबास पर फरवरी में साथी ट्यूशन छात्रों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी खोपड़ी में घातक फ्रैक्चर हो गया था। आरोपियों पर हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस का दावा है कि हमला पूर्व नियोजित था और व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से समन्वित किया गया था। उच्च न्यायालय ने पहले कुछ आरोपियों को प्लस वन प्रवेश के लिए साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी थी। तीन को सरकारी व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थमारसेरी में और अन्य को कोझीकोड के संस्थानों में भर्ती कराया गया।
जमानत देते हुए, अदालत ने सख्त शर्तें लगाईं। प्रत्येक छात्र को दो सॉल्वेंट जमानतदारों के साथ ₹50,000 के बांड पर रिहा किया जाना है। उनके माता-पिता को हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे छात्रों की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, जाँच में सहयोग सुनिश्चित करेंगे, आगे के अपराधों को रोकेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने के किसी भी प्रयास से बचेंगे।
किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर क्षेत्राधिकार वाली अदालत को जमानत रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार दिया गया है।