केरल ने आरबीआई से 8,000 करोड़ रुपये उधार लेने की मांग की

तिरुवनंतपुरम: लगभग खाली खजाने को देखते हुए, केरल सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर नए वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में 8,000 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति मांगी है।

प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार जून में 1,500 करोड़ रुपये के अलावा इस महीने 2,000 करोड़ रुपये और अगले महीने 4,500 करोड़ रुपये उधार लेना चाहती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की अनुमति के अधीन होगा।

बजट दस्तावेज़ों से पता चलता है कि अभी-अभी शुरू हुए वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य ने खुले बाज़ार से 25,646 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई है। हालांकि इसने शुरू में पिछले वित्त वर्ष में 22,184 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई थी, लेकिन जुटाई गई वास्तविक राशि 35,339 करोड़ रुपये थी, क्योंकि इसे विभिन्न क्षेत्रों में कुशल प्रदर्शन के आधार पर उधार लेने की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र से मंजूरी मिली थी। .

ये सभी ऋण पिछले वर्षों में 6 प्रतिशत की औसत ब्याज दर के मुकाबले 7.5 प्रतिशत की उच्च दर पर लिए गए हैं। हालांकि KIIFB (केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) और पेंशन कंपनी द्वारा राज्य के अपने ऋण के रूप में लिए गए ऋणों के कारण उधार लेने की सीमा में कटौती की गई थी, अतिरिक्त राशि के आवंटन ने पिछले साल वेतन और पेंशन के सुचारू वितरण की सुविधा प्रदान की। कर राजस्व में वृद्धि और योजनागत व्यय सहित लागत-विनियमन उपायों के भी अच्छे परिणाम मिले।