THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: भले ही केरल सरकार केंद्र सरकार की PM-SHRI योजना को लागू करने का फ़ैसला कर ले, लेकिन प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस के तहत स्कूल शिक्षा के ढांचे में ज़रूरी बदलाव करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है कि संरचनात्मक बदलावों पर फ़ैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया जा सकता, भले ही प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग को लेकर कोई आपसी सहमति बन जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार खास छूट नहीं देती, तब तक प्रस्तावित संरचनात्मक बदलाव राज्य के शिक्षकों को गंभीर प्रशासनिक संकट में डाल देंगे।
संरचनात्मक बदलाव: केरल में अभी पांच-स्तरीय शिक्षा ढांचा है: प्री-प्राइमरी, लोअर प्राइमरी (LP), अपर प्राइमरी (UP), सेकेंडरी (हाई स्कूल) और हायर सेकेंडरी। PM-SHRI योजना को अपनाने के लिए राज्य को इस सिस्टम को चार-चरणों वाले ढांचे में बदलना होगा, जिससे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सेक्शन के बीच का मौजूदा अंतर खत्म हो जाएगा। अनिवार्य PM-SHRI मॉडल के तहत, स्कूलों को इस ढांचे में बदलना होगा:
फाउंडेशनल स्टेज (3 से 8 साल की उम्र): 3 साल का प्री-स्कूल और उसके बाद क्लास 1 और 2।
प्रिपरेटरी स्टेज (8 से 11 साल की उम्र): क्लास 3 से 5।
मिडिल स्टेज (11 से 14 साल की उम्र): क्लास 6 से 8।
सेकेंडरी लेवल (14 से 18 साल की उम्र): क्लास 9 से 12।
मुख्य प्रशासनिक चुनौतियां: राज्य सरकार के लिए मुख्य समस्या मानव संसाधन प्रबंधन की है। विभाग ने दो अहम मुद्दों पर ज़ोर दिया है जिनकी वजह से इसे तुरंत लागू करना बहुत मुश्किल है:
योग्यता में अंतर: केरल में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से अलग-अलग बुनियादी शैक्षिक और पेशेवर योग्यता मानदंडों के आधार पर की जाती है।
तैनाती और नियमन की मुश्किलें: इन अलग-अलग कैडर को एक ही सेकेंडरी स्तर में मिलाने से संयुक्त क्लास में टीचिंग स्टाफ़ को प्रभावी ढंग से मैनेज करना, रेगुलेट करना और तैनात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आज हाई-लेवल मीटिंग: आगे का रास्ता खोजने के लिए, PM-SHRI को लागू करने पर फ़ैसला लेने के लिए बनाई गई नई कैबिनेट सब-कमेटी आज अपनी पहली बैठक करेगी। इस सेशन के बाद, शाम 4:00 बजे जनरल एजुकेशन मिनिस्टर एन. शम्सुद्दीन की अध्यक्षता में एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। इस कॉन्फ्रेंस में जनरल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा प्रोजेक्ट के लागू होने पर सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सब-कमेटी केंद्र को एक आधिकारिक पत्र भेजने की मंज़ूरी दे सकती है, जिसमें कुछ ज़रूरी शर्तों, खासकर स्कूल के स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट (ढांचे से जुड़ी शर्तों) में ढील और छूट की औपचारिक मांग की जाएगी। इसके अलावा, सरकार कानूनी सलाह लेने की भी तैयारी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर राज्य मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने के बाद समझौते से पीछे हटने का फ़ैसला करता है, तो क्या कोई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं।