KERALA केरला : गृह विभाग ने अलप्पुझा जिला न्यायालय और अलप्पुझा अतिरिक्त जिला न्यायालय में गूगल मीट के दौरान अश्लील वीडियो की स्ट्रीमिंग से संबंधित मामलों की जांच के तहत राज्य पुलिस प्रमुख को अमेरिका से पारस्परिक कानूनी सहायता लेने की मंजूरी जारी की है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, पारस्परिक कानूनी सहायता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत देश अपराध की रोकथाम, दमन, जांच और अभियोजन में औपचारिक सहायता प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी विभिन्न देशों में उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में कानून की उचित प्रक्रिया से बच न सकें या उसे नुकसान न पहुँचाएँ। गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण है। गृह मंत्रालय ऐसे सभी अनुरोध प्राप्त करता है, उनकी जाँच करता है
और उचित कार्रवाई करता है। अलप्पुझा साइबर अपराध पुलिस ने 2023 में एक ही दिन दो अदालतों में गूगल मीट के दौरान अश्लील वीडियो स्ट्रीम किए जाने के बाद दो मामले दर्ज किए। डीजीपी ने पहले सरकार से जांच के हिस्से के रूप में अमेरिका से पारस्परिक कानूनी सहायता प्रस्तुत करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सरकार ने मामले में आगे की जांच के लिए अमेरिका में गूगल के सक्षम अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गृह मंत्रालय को कानूनी सहायता के लिए अनुरोध भेजने के लिए मंजूरी जारी की है। महानिरीक्षक, अपराध शाखा (राज्य इंटरपोल संपर्क अधिकारी) कानूनी सहायता अनुरोध करने के लिए कदम उठाएंगे।