Kerala news : केरल के स्कूलों में कार्य दिवस बढ़ाकर 220 किए गए, 25 शनिवार को कक्षाएं लगेंगी
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: शिक्षक संघों के कड़े विरोध के बावजूद राज्य में 10वीं तक की कक्षाओं वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने इस शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 220 कर दी है। यह फैसला हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। लोक शिक्षा विभाग ने इसी के अनुरूप नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। पिछले साल 204 कार्य दिवस थे। उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य दिवस 195 ही रहेंगे, जहां काम के घंटे अधिक हैं। नए कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के लिए 25 शनिवार कार्य दिवस होंगे, जिनमें से 16 शनिवार ऐसे सप्ताह में पड़ेंगे, जिनमें लगातार छह कार्य दिवस होंगे। केरल शिक्षा नियमों के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है। लोक शिक्षा निदेशक विशेष परिस्थितियों में 20 दिनों तक की छूट दे सकते हैं। हालांकि, पिछले साल तक प्रत्येक कक्षा में केवल 195 कार्य दिवस थे। पिछले साल शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के निर्देश पर कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 204 कर दी गई थी। इस बार मंत्री ने 210 दिन का सुझाव दिया, लेकिन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) निगरानी समिति ने सिफारिश की कि 204 दिन पर्याप्त होंगे।
हालांकि, मुवत्तुपुझा में एबेनेजर स्कूल के प्रबंधक सीके शाजी और अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) ने निर्धारित शैक्षणिक दिनों में कटौती के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, सरकार ने याचिकाकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया, लेकिन कोई अनुकूल निर्णय नहीं लिया गया। सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब उच्च न्यायालय इसके खिलाफ दायर अदालत की अवमानना याचिका पर विचार करने वाला है।
कांग्रेस पार्टी से संबद्ध शिक्षक संघ केरल प्रदेश स्कूल शिक्षक संघ (केपीएसटीए) ने घोषणा की है कि वह सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। सीपीआई समर्थक शिक्षक संगठन अखिल केरल स्कूल शिक्षक संघ (एकेएसटीयू) ने जवाब दिया कि शिक्षक संगठनों के साथ चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए और वे अधिकारियों की चालों को स्वीकार नहीं करेंगे। सीपीएम समर्थक यूनियन, केरल स्कूल शिक्षक संघ (केएसटीए) ने सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में आपत्ति जताई।