KERALA NEWS : केरल विधानसभा ने केंद्र के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने बुधवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के राज्य स्तरीय संचालन को बहाल करने की मांग करने से परहेज किया। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव में सदन ने केंद्र को याद दिलाया कि राज्य ने पहले भी बिना किसी शिकायत के प्री-मेडिकल परीक्षाएं आयोजित की थीं, लेकिन एनडीए सरकार से राज्यों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का उनका पूर्व अधिकार वापस देने का आग्रह नहीं किया।
प्रस्ताव के माध्यम से सदन ने अपनी आम भावना व्यक्त की कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने एक बार फिर यह प्रदर्शित किया है कि वह देश के लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाली परीक्षाओं को त्रुटिहीन और भरोसेमंद तरीके से आयोजित करने में असमर्थ है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्यों द्वारा निर्विवाद तरीके से आयोजित की जाने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करने के बाद ही केंद्र ने NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की शुरुआत की। इसमें कहा गया है कि सदन केंद्र सरकार के NTA के साथ खड़े होने के फैसले की कड़ी निंदा करता है, जिसने अपनी लापरवाही और अक्षमता से केरल में परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को अनिश्चितता की गहराइयों में धकेल दिया है और उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से छात्रों और उनके अभिभावकों के डर और चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उसने यह रुख अपनाया कि प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं है। "लेकिन इसके बाद, अनियमितताओं का पता चलने पर NET को भी रद्द करना पड़ा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके अलावा, NEET-PG और CSIR-NET परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। प्रस्ताव को उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने पढ़ा। प्रस्ताव पढ़े जाने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक पी विष्णुनाथ ने कहा कि प्रस्ताव में केंद्र से केरल को मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अधिकार वापस देने के लिए भी कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी स्थिति बता दी है। हमें भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, अन्यथा यह प्रस्ताव बहुत ही सादा और मूल्यहीन लगेगा।"