Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को विवादास्पद सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के आगे के कदम पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सभी गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह विवाद इस सप्ताह की शुरुआत में तब सामने आया जब राज्य द्वारा संचालित सूचना केरल मिशन (आईकेएम) ने पाया कि कई सेवारत सरकारी अधिकारी और अन्य पेंशन पाने वाले लोग 1,600 रुपये मासिक सामाजिक कल्याण पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को दी जाती है। शुक्रवार को, रिपोर्ट सामने आई कि इस पेंशन को प्राप्त करने वालों में एक बीएमडब्ल्यू का मालिक भी शामिल है। विजयन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को घोटाले की विस्तृत जांच करने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद हुई। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल और सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। विजयन के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सीएम ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है जिन्होंने अवैध रूप से इस पेंशन को लिया है और जिन्होंने लाभार्थियों की सूची तैयार की है।
इसमें कहा गया है, "जिन्होंने इसे प्राप्त किया है, उन्हें ब्याज सहित इसे वापस करना होगा। जिन अधिकारियों ने सूची में अपात्र लोगों को शामिल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे गलती के रूप में नहीं देखा जा सकता है और इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब से पेंशनभोगियों की वार्षिक मस्टरिंग को फुलप्रूफ बनाया जाएगा।" चूंकि आईकेएम ने एक रिपोर्ट जारी की है कि राजपत्रित अधिकारियों सहित कम से कम 1,458 सेवारत सरकारी अधिकारियों को नियमित रूप से 1,600 रुपये मासिक भत्ता मिल रहा है, इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार इन धोखेबाजों की सूची जारी करेगी।
आईकेएम के अनुमान के अनुसार, इस साल अब तक इन सेवारत सरकारी अधिकारियों को भुगतान करने के लिए 23 लाख रुपये की राशि का इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में पेंशन पाने वालों में स्कूल और कॉलेज के शिक्षक और राज्य सरकार के स्वास्थ्य और अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। केरल में, लगभग 60 लाख लोग हैं जो मासिक सामाजिक कल्याण पेंशन प्राप्त करते हैं और कई बार, पेंशन बकाया भी हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकार का खजाना इस समय बहुत खराब स्थिति में है। इस बीच, यह देखना बाकी है कि क्या जांच में सीएजी की रिपोर्ट शामिल होगी, जिसने पहले बताया था कि सूची में 9,000 से अधिक अपात्र लोग शामिल हैं, जिन्होंने 2017 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि में 39 करोड़ रुपये निकाले हैं। यह भी देखना बाकी है कि क्या गलत करने वालों की सूची प्रकाशित की जाएगी, जैसा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष के.सुरेंद्रन ने मांग की है।