Kerala: कमजोर नियमों के कारण कुमारकोम, अलप्पुझा क्षेत्र में हाउसबोट उद्योग संकट में

कोट्टायम: कुमारकोम और अलप्पुझा में आने वाले पर्यटकों के लिए वेम्बनाड झील के बीच से होकर गुजरना, हाउसबोट पर सवार होकर बैकवाटर की शांत सुंदरता का आनंद लेना और स्वादिष्ट कायल व्यंजनों का लुत्फ़ उठाना एक प्रमुख आकर्षण है। हालांकि, इन दोनों क्षेत्रों में हाउसबोट उद्योग वर्तमान में विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अस्पष्ट नियम भी शामिल हैं। वेम्बनाड झील पर और अधिक हाउसबोट आवंटित करने का प्रस्ताव, जिसका पिछले साल हाउसबोट मालिक संघों ने काफी विरोध किया था, अभी भी अदालत के विचाराधीन है, लेकिन हाउसबोट मालिक केरल समुद्री बोर्ड (केएमबी), लाइसेंसिंग निकाय के साथ-साथ सरकार से समर्थन की कमी का आरोप लगाते हुए नाराज हैं।

जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम) द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार, सरकार ने 31 दिसंबर, 2013 के बाद अलपुझा में नए हाउसबोटों के निर्माण और नए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें हाउसबोटों की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखा गया था जो वेम्बनाड झील के लिए गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा करती है - अत्यधिक संवेदनशील आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र वाला रामसर स्थल। प्रतिबंध के अप्रभावी प्रवर्तन के आरोपों के बावजूद, पिछले साल लाइसेंस के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने के समुद्री बोर्ड के फैसले ने स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे कई हितधारक असमंजस में पड़ गए। हाउसबोट मालिकों का तर्क है कि यह कदम न केवल उद्योग को खतरे में डालता है बल्कि वेम्बनाड झील के पहले से प्रदूषित पानी के लिए पर्यावरणीय खतरा भी पैदा करता है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, अलपुझा बंदरगाह पर पंजीकृत कुल 826 हाउसबोट अलपुझा और कोट्टायम के कुमारकोम में चल रही हैं। हालांकि, हाउसबोट मालिकों ने कहा कि वास्तविक संख्या लगभग 1,300 है क्योंकि अवैध नावें चल रही हैं, जिससे उद्योग मुश्किल में पड़ गया है।

“अलाप्पुझा बंदरगाह पर लाइसेंसिंग के निलंबन के कारण, हाउसबोट अब कोडुंगल्लूर और कोल्लम जैसे वैकल्पिक बंदरगाहों पर पंजीकृत किए जा रहे हैं, और अलाप्पुझा में परिचालन शुरू कर दिया है। केरल अंतर्देशीय पोत (केआईवी) नियम 2010 के अनुसार, जहाजों को केवल उस बंदरगाह के अधिकार क्षेत्र में परिचालन करने की अनुमति है जहां वे पंजीकृत हैं। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की आड़ में अलाप्पुझा में इस विनियमन की खुलेआम अवहेलना की जा रही है,” ऑल केरल हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वी विनोद ने कहा।

हाउसबोट मालिकों ने यह भी आरोप लगाया कि मैरीटाइम बोर्ड ने अन्य जिलों में पंजीकृत हाउसबोटों को अनुमति देने के प्रति अनुकूल रुख अपनाया है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। मत्स्य थोझिलाली कांग्रेस ने अन्य जिलों में पंजीकृत नावों को बैकवाटर में परिचालन करने से रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।