Kerala केरला : केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के खुलासे को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बार एंड बेंच ने बताया कि निर्माता साजी परायिल ने अपनी याचिका में कहा है कि मलयालम फिल्मों में महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों पर रिपोर्ट जारी करने से उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केरल राज्य महिला आयोग और वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने 2019 में राज्य सरकार के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट के खुलासे की मांग करते हुए
आवेदन दायर किए थे। केरल सरकार ने 2017 में डब्ल्यूसीसी द्वारा दायर याचिका पर समिति का गठन किया था, जिसमें उद्योग में महिलाओं की दुर्दशा को उजागर किया गया था। परायिल की दलील पर मौखिक टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा कि तथ्य यह है कि कई अभियोग आवेदन दायर किए गए हैं जो "इस मुद्दे के महत्व" को दर्शाता है। परायिल ने कहा था कि रिपोर्ट के खुलासे से निजता से समझौता होगा और गोपनीयता का उल्लंघन होगा जो व्यक्तियों के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है। राज्य सूचना आयोग के 5 जुलाई के निर्देश के आधार पर, रिपोर्ट 24 जुलाई को प्रसारित की जानी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने समय सीमा से कुछ घंटे पहले ही इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी।