Kerala हाई कोर्ट ने LDF का "नव केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम" रद्द किया

Thiruvananthapuram  : केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को LDF सरकार के विवादित "नव केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम" को रद्द कर दिया। यह प्रोग्राम राज्य भर में घर-घर जाकर लोगों से विकास के कामों के बारे में सवाल-जवाब करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि 20 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी पैसे नहीं थे। राज्य के बजट में ऐसा कोई खास नियम नहीं था जिससे सरकारी खजाने से इतने बड़े काम के लिए पैसे देने को सही ठहराया जा सके। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने प्रोग्राम शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज़ किया था।

यह फैसला चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वी एम श्याम कुमार की डिवीजन बेंच ने KSU के स्टेट प्रेसिडेंट एलॉयसियस ज़ेवियर और पेरुंबवूर के रहने वाले एम एच मुबास की अर्जी पर सुनाया। इस मामले पर कानून मंत्री पी राजीव ने कहा कि फैसले की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि यह रूल्स ऑफ़ बिज़नेस से जुड़े कुछ टेक्निकल मामलों से जुड़ा है। हम फैसले की जांच करेंगे, और अगर कुछ टेक्निकल कमियों को ठीक करना है, तो हम ऐसा करेंगे। अगर कोई और समस्या है, तो हम उन्हें हल करने के लिए कदम उठाएंगे।"

कोर्ट के आदेश ने इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगा दिया है, जिसे विपक्ष ने विधानसभा चुनावों से पहले LDF का सरकारी फंड से किया गया राजनीतिक काम बताया है। सरकार ने सर्वे के तहत राज्य भर के 80 लाख घरों तक पहुंचने का टारगेट रखा था, ताकि अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम पर लोगों का फीडबैक इकट्ठा किया जा सके। विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF और KSU ने आरोप लगाया कि इस पूरी कवायद का मकसद जनता की प्रतिक्रिया हासिल करना और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए LDF के मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट बनाने के लिए फीडबैक का इस्तेमाल करना था।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, सरकार ने सर्वे के लिए CPM कार्यकर्ताओं को एनरोल किया था। हालांकि, सत्ताधारी फ्रंट ने दावा किया कि बड़े पैमाने पर सर्वे प्रोग्राम अलग-अलग वर्गों से लिए गए "सोशल वॉलंटियर्स" द्वारा किया जा रहा था, और इस पूरी कवायद का मकसद पॉलिसी की एफिशिएंसी में सुधार करना था। 1 जनवरी, 2026 को शुरू हुआ मास सर्वे प्रोग्राम 28 फरवरी को खत्म होना था। प्रोजेक्ट के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया था। वॉलंटियर्स से उस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस के पुराने नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि सर्वे को रद्द करना सरकार के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी अधिकारियों को चुनाव की तैयारियों में शामिल करने की कोशिश थी और कहा कि पार्टी के प्रोग्राम के लिए पब्लिक फंड का बेशर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा है।