KOCHI कोच्चि : सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रारंभिक जांच के बाद 14 मामलों में छह और एफआईआर दर्ज करने के बाद यह हुआ है। चार मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी की विशेष अनुमति मांगी गई थी। तथ्यों के अभाव में चार मामले खारिज कर दिए गए। महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप ने बताया कि 32 में से 11 एफआईआर एक पीड़ित के बयान पर आधारित थीं। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सीएस सुधा की विशेष पीठ इस मामले पर विचार कर रही है। जांच की प्रगति की जानकारी देने के लिए एआईजी पूंगुझाली भी कोर्ट आए। मेकअप कलाकारों को मिले कारण बताओ नोटिस जिसमें कहा गया था कि बयान देने के लिए उन्हें संगठन से निकाल दिया जाएगा, कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने इस संबंध में विपरीत पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा है। यह भी निर्देश दिया गया है
कि शिकायतकर्ता मामले को विशेष जांच दल के नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाएं। 19 तारीख को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी पक्षकार के रूप में शामिलफिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने वूमन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) द्वारा फिल्म उद्योग के लिए विशेष कानून बनाने की मांग वाली याचिका में शामिल होने का फैसला किया है। कोर्ट ने कुंबलम के एक पत्रकार की इस मामले में शामिल होने की याचिका को खारिज कर दिया। डब्ल्यूसीसी के वकील ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि जांच दल ने उन सभी लोगों से संपर्क नहीं किया जिन्होंने हेमा कमेटी के समक्ष बयान दिए थे। सरकार ने बताया कि जांच चल रही है और सभी के बयान लिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है