Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति एस मनु की पीठ ने समिति की रिपोर्ट जारी करने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की। याचिका से जुड़े एक वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि विशेष पीठ में महिला न्यायाधीश भी होंगी।
13 अगस्त को एकल न्यायाधीश ने पैनल के निष्कर्षों और सिफारिशों को सार्वजनिक करने की अनुमति देने वाले राज्य सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए रिपोर्ट जारी करने की अनुमति दी थी।
एकल न्यायाधीश का यह आदेश फिल्म निर्माता साजिमोन परायिल की याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन्होंने सूचना आयोग के 5 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को निर्देश दिया गया था कि वे रिपोर्ट में दी गई जानकारी को उचित रूप से प्रसारित करें, जबकि यह सुनिश्चित करें कि इससे व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता न हो।
परायिल ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने गुरुवार को पैनल की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का फैसला किया।
2017 में अभिनेत्री पर हमला मामले और मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा करने वाली इसकी रिपोर्ट के बाद केरल सरकार ने समिति का गठन किया था।
रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कई अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप सामने आने के बाद, राज्य सरकार ने 25 अगस्त को उनकी जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की।