Kerala HC ने मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी
Kochi. कोच्चि: सरकारी स्कूलों Government Schools के प्रधानाचार्यों द्वारा मिड-डे मील योजना का खर्च अपनी जेब से उठाने के बारे में दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र दोनों से पूछा है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मिड-डे मील योजना) को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ है कि किस तरह से प्रधानाचार्यों को मिड-डे मील योजना के लिए समय पर धन आवंटन न होने के कारण अपना पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसने चालू वित्त वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के लिए 232 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और यह भी बताया कि वह इस बात की समय-सारिणी पेश करेगी कि इन निधियों को स्कूलों में कैसे वितरित किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार Central government के मिड-डे मील नियमों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पांच स्तरों पर समितियों की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है और स्कूलों के प्रमुखों और शिक्षकों की जिम्मेदारी यह देखना है कि कार्यक्रम सही तरीके से लागू हो। इसने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मौजूदा धनराशि अपर्याप्त है और उनमें से कई को योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। अदालत अब बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी।